ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੰਗਿਆ ਖਰੜਾ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁਲੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਜਾਇਜ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐੱਮਸੀਡੀ (ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read Also : ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
ਦਰਅਸਲ ਸੰਕੇਤ ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਲੀਗੰਜ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਚ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭਾਵ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਮਾਲਵੀਅ ਨਗਰ ਅਤੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮਾ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਟੀਮ ’ਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਦੋ ਡ੍ਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।