Punjab
Mansa News: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗੀ। ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
Read Also : ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੱਡਾ, ਜਾਣਿਆ ਹਾਲਚਾਲ
ਝੋਟਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।