ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ)-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 15 ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Read Also : ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋ ਦੀ ਲੱਤ ’ਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ
ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 60 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਪਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55 ਅਤੇ 57 ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
