ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ:  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।