ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ Himachal Pradesh ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ, ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸਤਖਤ

Himachal Pradesh: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : PSEB ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 11ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟਰੀਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੌਂਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਊਨਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ ਚਿੱਟਾ ਵਾਕਥੌਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਨਾਦੌਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਚਮਰਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਰਿਆਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਧੋਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੁਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।