ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read Also : 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਜ਼
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।
