Punjab DGP News: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। Punjab DGP News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Road Accident: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਟੱਕਰ, 4 ਮੌਤਾਂ

ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਏ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।