ਜੀ-7 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਜੀ-7 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਹਾਂਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਸੀ ਪਰ ਜੀ-7 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈl

ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜੀ-7 ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨl

ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂੂਦ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਜੀ-7 ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈl

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ-7 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ-7 ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾl

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈl

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ