ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ | Corruption
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਆਰਐਸ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਲ ’ਚ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਬੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ | Corruption
ਉਹ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਲੁੱਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2022 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ 124 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 118 ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 3555 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 99 ਹਜ਼ਾਰ 355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ 1867 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ 4156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 7833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 785 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ 365 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 8,989.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸੁਸਤ ਪਈ ਈਡੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਲ | Corruption
ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਆਗੂ, ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਕੋਲ 51 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 71 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਤੋਤਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਦਾਨਾਂ ਜਰੀਏ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਅਜਿਹੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 2004-09 ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਜਾਂ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਜਾਯਾਫ਼ਤਾ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਵੀ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨੀ ‘ਅਮੀਰੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਲਾਲੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਆਗੂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਜੈ ਰਾਉਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਆਈਏਐਸ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਈਡੀ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ’। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਲਤ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਸਤ ਪਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਧੁਨ ’ਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਛਿੱਟਪੱੁਟ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਇਕ ਵਰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
