ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਮਾਨਹਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ

ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੁਹਾਲੀ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਕੇ. ਹਾਂਡਾ ਕੇਵਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੀਬੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ,

ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਕੇ. ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਨ ਰਾਵਲ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਆ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਛੜਵਾਈ ਜਾਨ

ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਡ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਘਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.