ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ’ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 33 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਸਰਸਾ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Expensive Loans: ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਡੀ. ਕਾਮਰਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ’ਚ 10 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ 9 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
