ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Expensive Loans
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Expensive Loans
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 63.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। Expensive Loans
ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 69.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਊਰਜਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਇਸਪਾਤ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਗਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਰੁਪਏ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਗਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋਖ਼ਿਮ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਰਹੇ। Expensive Loans
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ
