ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Punjab Administration News
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Bandh News: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ : ਪੰਨੂ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
