Haryana Navachar Yojana: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ, ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫ਼ਾਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਅਪਲਾਈਡ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਹੌਲਿਸਟਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ (ਨਵਾਚਾਰ)’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਨਵਾਚਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BJP Punjab News: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਬ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ@2047, ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
