ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।