UPI Payments: ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 20 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਐੱਮਡੀਆਰ (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ 1 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਈਐੱਫਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਐੱਮਡੀਆਰ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bathinda News: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਪੀਆਈ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐੱਮਡੀਆਰ ਢਾਂਚਾ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਕਨ26) ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 24,161.69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 314.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3.56 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 55.49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐੱਮਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੈਟ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਚੌੜੀ ਗਲੀ, ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ