Delhi News: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ’ਤੇ GPS ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। N7“ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟਰੀਟਡ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, GPS ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

28 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ GPS ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮੀਗਤ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ NGT ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਡ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ GPS ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Read Also :  ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ! ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, NGT ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ STP ਪਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ GPS ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ GPS ਯੋਗ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 69R ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।