ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆ ਮਿਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਵਧਦੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿਨ ’ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਆਪਣੀ 1987 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫਰਕ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਈ 2026 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 1,122 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 797 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 325 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਾਰਨ ਤੱਕ ਸਮੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਮੁਹੱਈਆ ਸਰੋਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ੁਕਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Body Donation: ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ
