ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਂਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਰੀਏ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਚ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Water Dispute: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ : ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ
Comments