India Iran Relations: ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ  ਨਾਲ ਉਮੀਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ’ਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਹੈ।

ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਦਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਰਾਨ  ਲਈ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ 1979 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Alert Punjab: ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਲੰਮੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਫ ਸਾਈਟ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਰਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ  ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ  ਵਿਕਾਸਤਮਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ  ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰੋ. ਡੀ. ਕੇ. ਗਿਰੀ