Pakistan ’ਚ PTI ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛਾਉਣੀ 'ਚ
PTI ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਜਿੱਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,950 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ 19,000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੁਕੜੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23,000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਆਦਿਲ ਬਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੀਟੀਆਈ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਐਮਐਨਏ ਸਨਾਉੱਲਾਹ ਮਸਤੀ ਖੇਲ, ਮੀਆਂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਮਾਲ, ਦਾਵਰ ਕੁੰਡੀ, ਗ਼ੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਬਜ਼ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ‘ (ਐਮਪੀਓ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ, ਪੀਟੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਵੀ "ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ" ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ, ਨੂਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੀਮਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਟੀਆਈ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅੱਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਿਰ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਹਿਫੁਜ਼-ਏ-ਆਈਨ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਏਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਟੀਏਪੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ।