ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਮਰਾਲਡ ਹਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Social Media Ban
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Social Media Ban
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kota Road Accident: ਕੋਟਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ, 8 ਮੌਤਾਂ
