ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੀ ਮਦ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਰਟੀਆਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਆਈ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਪਾਏ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗਰਾਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਲੈਣ ਲਈ 2300 ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰਟੀਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਲਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਆਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.