2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ’ਗੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ
- ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਗੂ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ
- ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕੇੇਗੀ ਇਹ ਪੈਸਾ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ (Announcement) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27.71 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਰਨੈਂਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 4 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 4 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ (Announcement) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ
ਇਥੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 27.71 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਸਣੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 27.71 ਲੱਖ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
