ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ Yudh Nashian Virudh ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੋਲ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ" ਅਤੇ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।

Read Also : Pakistan ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਪਿਸਤੌਲ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚੇਗਾ।