Property News: ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ : ਮੁੰਡੀਆਂ

Property News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,87,425 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6,623 ਟੋਕਨ-ਹੋਲਡਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,737 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ-1.0 ਅਤੇ 4,886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ-2.0 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mohali Saneta Encounter: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਡੀਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਊਂਟਰ, 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਰਦ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।