Haryana Government Scheme: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ‘ਪੀਐੱਮ-ਸੇਤੂ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
Haryana Government Scheme: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੀਐੱਮ-ਸੇਤੂ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਈਟੀਆਈ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਪੀਐੱਮ-ਸੇਤੂ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 2,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ’ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਈਟੀਆਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 160.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 105.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲ 54.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਆਈਟੀਆਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਆਈਟੀਆਈ ਕੈਥਲ, ਆਈਟੀਆਈ ਪਿਹੋਵਾ, ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਬਨਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਆਈਟੀਆਈ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਈਟੀਆਈ ਕੈਥਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਿੰਦਲ ਨਵੀਨ ਅਵਸਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਲਵਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਛਾਰਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
