Sirsa: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਤੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸਫਾਈ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਕੁਲ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਢੇਰਾਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।