ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਤੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਵਿਲਾ ਨੁਏਵਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਾਇਰ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 74.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 100.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। Russia Ukraine War
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nana Patekar: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਦੇਹਾਂਤ
ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ.- ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕੱਲੇ ਆਈਓਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਭਗ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦਾ ਔਸਤ ਦਾਇਰਾ 83 ਤੋਂ 93 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Russia Ukraine War
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤੇ ਹਰੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਚੌੜੀ ਗਲੀ, ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ
