ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਨਾਮ ‘ਵਿਵਾਦਨੀਤੀ’

Education, Policy, Dispute

ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦ 2014 ‘ਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ  ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਖ਼ਰ ਦੱਖਣੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਚਿੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ  ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ  ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ?ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਵਿਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਰਿੰਗ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।