Petrol Diesel Price Hike: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧੇ ਭਾਅ

Petrol Diesel Price Hike: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ... | Petrol Diesel Price Hike

• ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਧਣਗੇ : ਟਰੱਕ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ।
• ਬੱਸ ਤੇ ਆਟੋ ਕਿਰਾਏ : ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? | Petrol Diesel Price Hike

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $70 ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Petrol Diesel Price Hike

Read Also : Student Stress: ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ

ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ‘ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਅਧਾਰ ਕੀਮਤ) : ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਜ : ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ : ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੋਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। 

ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਜਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ (ਡੀਲਰਾਂ) ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ : ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਟ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।