Public Examinations Bill: ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

Public Examinations Bill: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Read Also :  ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਖ਼ਮੀ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ  ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ।