ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੌਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਐੱਚਏਐੱਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
Read Also ; ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੀਟ ਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ 'ਸੂਰਿਆ'
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2014, 2019 ਜਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1989 ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਈਵੀਐਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ?
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
