Punjab Farmers News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ : ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ

Punjab Farmers News: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਸਰਕਾਰ ਫਰੇਬ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ: ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ 210 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 1000 ਗਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1600 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 1630 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 4840 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1210 ਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Faridkot News: ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ : ਗਗਨਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।