ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੂਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Read Also : ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ
ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ-2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸੱਦ ਲਈ ਐ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਵਾਂਗੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ।
