ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Parvinder Jhota Case: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, DSP ਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ, CBI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
