UPI MDR Charges: ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ!, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਵਾਪਸ ਲਓ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਦਾਇਗੀ

By Ravinder Sharma

Published On Sep 21, 2026 10:06 AM IST

UPI MDR Charges: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਦਾਇਗੀ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਏਡੀਏਪੀ) ਨੇ ਫ਼ੋਨਪੇਅ, ਗੂਗਲਪੇਅ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐੱਮ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਯੂਪੀਆਈ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,104 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 11 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਯੂਪੀਆਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5.5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।