ਨਾ ਨੋਟਿਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਿੱਧੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਫਾਰਗ

ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 109 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹੀ

ਬਰਨਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2011 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਰਕ-ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2011 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਨਸੀ ਐਂਡ ਐਕਾਊਂਟਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਿਲਵਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2018’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2011 ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਤੀ 31-7-2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ 109 ਡਾਟਾ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਡਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਓਵਰਏਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।