Punjab
Punjab Education: ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ “ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
Read Also : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ
ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।