ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ’ਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਉਲਝਣ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read Also : ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਟਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
