ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Rajbir Singh Ghuman Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਠੇਕਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। Rajbir Singh Ghuman Case
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Rajbir Singh Ghuman Case
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Australia Lacrosse Championship: ਅਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤੀ GFB ਮਹਿਕਨੂਰ ਇੰਸਾਂ
