ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। Punjab Illegal Mining Case
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab CM Office Corruption Case: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਹੋਏ ਵੱਖ, ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
104 ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ | Punjab Illegal Mining Case
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 104 ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ’ਚ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਹਰਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੁਟਾਈ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
