ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mansa News: ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ
Comments