Employment Opportunities: ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 56.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2024 ਦੇ 22.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। Employment Opportunities

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ, BRICS ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮੰਚ

1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਲਈ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 60:40 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਊ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2026 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਕੰਮ-ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Employment Opportunities

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਖਾਦ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ੁਕਲ