ਆਖ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ!
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮੱਚਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਜ਼ੂਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ -ਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਕਾਸ਼ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਦਸੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ‘ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਨਿਹਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ‘ਚ ਝਾੜੂ-ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਪਲ-ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭੀੜ ਦਿਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱÎਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜਾਬੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 16 ਮਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰੱਈਆ ‘ਚ 24 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ
ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਣਾ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਕੂਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਉਂਜ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਏਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਹਾਉਂਦਾ
ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੈ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜ ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੱਲ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਉਫ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ‘ਚ ਸੁੱਚਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਤਾਂ ਖੂਬ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਪਰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਜਤਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੌੜਨਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
