ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇਤਾ ਐਮਵਾਈ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਓ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ