<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
Published On
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ | Human Rights ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ Human Rights ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਣੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਠਿੱਣ ਲਈ ਉਹ […]
ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
Published On
ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਫ਼ਾਰੂਖ਼ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 […]
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ
Published On
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟਿਟੀ’ ਯਾਨੀ ਜਿੰਦਾ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ […]
