ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ

Delhi

ਉਂਜ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ’ਚ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭੱਗ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। (Delhi)

ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੰਚਿਆ ਹੈ ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰਸਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਘੱਟ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦ ਡੁੱਬਦੀ ਦਿਸੀ। (Delhi)

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ’ਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ’ਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਓਵਰਬਿ੍ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝਿਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਵੀ ਲਿਆ ਭਾਵ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ, ਈ-ਕਚਰਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Delhi)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਦਦ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ

ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ 1976 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਸਹਿਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਰਸਾਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਹੰਭਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਈ ਜਲ ਪਰਲੋ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 208 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 208 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਆਈਟੀਓ, ਨਿਗਮਬੋਧ ਘਾਟ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਐਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਸੇਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Delhi)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਸਾ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਗਰੀਨ ਐਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ

ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੈ ਉਂਜ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਦਿਲੀ ਦੇ ਡੇ੍ਰਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੇੜੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ੳਂੁਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ।

ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 207 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ | Delhi

ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 207 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੰਚਿਆ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੇਪਟੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰੇਲਾਂ ਫਿਰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹਾਤਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ੳੱੁਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

8 ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹਨ | Delhi

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ੳੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ, ਜੋ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬਰਸਾਤ ਆਮ ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਾਨਸੂੁਨੀ ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਈ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਫਸ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6 ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਖੂਬ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਕਈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਬਹੁੜੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਨਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਸਣ ਦੇਣਾ, ਨਾਲਿਆਂ-ਖਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦਲੇ ਪਰਿਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਸੜਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਹਿੱਤ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਬਰਸਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।