ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, 22 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਡੀਏ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹਿਜ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਜੋੜਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਜਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੌਂਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ 2016 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
