ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਾਸਾ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੇਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਗਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਬੈਂਕ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹਿਰ ‘ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਬੇਅਵਾਜ਼ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਰਾਂਡਿਡ ਕੱਪੜੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਛੇਵੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਜ਼ਟ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।